विषय : 20 मार्च संसद माच॔ एवं 26 27 28 मार्च 2018 की हडताल को समर्थन की अपील
UFRRBU (RRB के 7 संगठन का संयुक्त मोर्चा ) वर्षों से ग्रामीण बैंकों और इनके मानव स्रोतों के प्रति वित्त मंत्रालय भारत सरकार के भेदभाव और पक्षपात पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संघर्षरत है लेकिन भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NIT अवार्ड बिना संशोधन स्वीकार करने के बावजूद आजतक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है।
अपनी स्थापना के चार दशक बीत जाने के बाद भी उचित सेवाशर्तें और शीर्ष स्तर पर वार्ता मंच अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध न होने से वे उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।
वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय श्रमायुक्त(C) व झेत्रीय श्रमायुक्त (C) से अनेक चक्रों की वार्ता के उपरांत भी सहमति के बिंदुओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
पूर्व में हमने दिनांक 10-11 मार्च, 2015 को दो दिन की हड़ताल की थी पर अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने के स्थान पर RRB Act 1976 का संशोधन विधेयक पास कर दिया गया जिससे ग्रामीण बैंकों का निजीकरण किया जा सके।
उक्त परिस्थितियों में UFRRBU ने दिनांक 20 मार्च को सामूहिक संसद मार्च तथा 26, 27 तथा 28 मार्च, 2018 को सर्वसम्मति से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
हम अपनी निम्नलिखित लंबित माँगों के समर्थन में आपके सक्रिय सहयोग की अपील हैे -
1. भारत सरकार द्वारा कर्नाटक व राजस्थान उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर एसएलपी सिविल (मिस.) 39288/12 वापस लेकर बैकिंग पेंशन समानता को लागू करने कामार्ग प्रशस्त कर 30000 रिटायर्ड स्टाफ एवं 35000 रिटायर होने जा रहे स्टाफ के जीवन की रझा की जाये।
2. ग्रामीण बैंकों के निजीकरण व पब्लिक इश्यू के प्रस्ताव वापस लिये जायें।
3. अनुकंपा नियुक्तियों की सुविधा पिछली दिनांक अगस्त 2014 से लागू की जाये।
4.बैकिंग उधोग की तर्ज पर कंप्यूटर इंक्रीमेंट की सुविधा प्रदान की जाये।
5. प्रायोजक बैंकों की भाँति संपूर्ण सेवाशर्तें, जिसमें वेतन, भत्ते, अन्य भत्ते, अन्य लाभ, अवकाश नियम, प्रोन्नति और भर्ती नियम, अनुशासनात्मक व सेवानिवृत्ति शर्तें समान रूप से लागू की जायें।
6. प्रायोजक बैंकों के अनुसार ही दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों हेतु न्यूनतम भुगतान सीमा, अन्य संबंधित सुविधाएं तथा लंबित नियमितीकरण तत्काल लागू किया जाये।
7. प्रायोजक बैंकों के साथ ही ग्रामीण बैंकों को भी IBA(भारतीय बैंकस॔ संघ) के साथ वार्तामंच में शामिल किया जाये।
सगुण शुक्ला
अध्यक्ष
NFRRBO (अधिकारी फोरम आफ AIRRBEA)
UFRRBU (RRB के 7 संगठन का संयुक्त मोर्चा ) वर्षों से ग्रामीण बैंकों और इनके मानव स्रोतों के प्रति वित्त मंत्रालय भारत सरकार के भेदभाव और पक्षपात पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संघर्षरत है लेकिन भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NIT अवार्ड बिना संशोधन स्वीकार करने के बावजूद आजतक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है।
अपनी स्थापना के चार दशक बीत जाने के बाद भी उचित सेवाशर्तें और शीर्ष स्तर पर वार्ता मंच अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध न होने से वे उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।
वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय श्रमायुक्त(C) व झेत्रीय श्रमायुक्त (C) से अनेक चक्रों की वार्ता के उपरांत भी सहमति के बिंदुओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
पूर्व में हमने दिनांक 10-11 मार्च, 2015 को दो दिन की हड़ताल की थी पर अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने के स्थान पर RRB Act 1976 का संशोधन विधेयक पास कर दिया गया जिससे ग्रामीण बैंकों का निजीकरण किया जा सके।
उक्त परिस्थितियों में UFRRBU ने दिनांक 20 मार्च को सामूहिक संसद मार्च तथा 26, 27 तथा 28 मार्च, 2018 को सर्वसम्मति से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
हम अपनी निम्नलिखित लंबित माँगों के समर्थन में आपके सक्रिय सहयोग की अपील हैे -
1. भारत सरकार द्वारा कर्नाटक व राजस्थान उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर एसएलपी सिविल (मिस.) 39288/12 वापस लेकर बैकिंग पेंशन समानता को लागू करने कामार्ग प्रशस्त कर 30000 रिटायर्ड स्टाफ एवं 35000 रिटायर होने जा रहे स्टाफ के जीवन की रझा की जाये।
2. ग्रामीण बैंकों के निजीकरण व पब्लिक इश्यू के प्रस्ताव वापस लिये जायें।
3. अनुकंपा नियुक्तियों की सुविधा पिछली दिनांक अगस्त 2014 से लागू की जाये।
4.बैकिंग उधोग की तर्ज पर कंप्यूटर इंक्रीमेंट की सुविधा प्रदान की जाये।
5. प्रायोजक बैंकों की भाँति संपूर्ण सेवाशर्तें, जिसमें वेतन, भत्ते, अन्य भत्ते, अन्य लाभ, अवकाश नियम, प्रोन्नति और भर्ती नियम, अनुशासनात्मक व सेवानिवृत्ति शर्तें समान रूप से लागू की जायें।
6. प्रायोजक बैंकों के अनुसार ही दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों हेतु न्यूनतम भुगतान सीमा, अन्य संबंधित सुविधाएं तथा लंबित नियमितीकरण तत्काल लागू किया जाये।
7. प्रायोजक बैंकों के साथ ही ग्रामीण बैंकों को भी IBA(भारतीय बैंकस॔ संघ) के साथ वार्तामंच में शामिल किया जाये।
सगुण शुक्ला
अध्यक्ष
NFRRBO (अधिकारी फोरम आफ AIRRBEA)
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